संपादकीय नीति, विधिक मानक एवं तथ्य-जांच प्रणाली (Editorial & Legal Standards)

सत्यापित नागरिक उत्तर (Verified Direct Answer)

BhulekhNaksha.org एक स्वतंत्र सार्वजनिक नागरिक शिक्षा पहल (.org) है, जो भारतीय नागरिकों, कृषकों एवं संपत्ति खरीदारों को 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक भू-राजस्व पोर्टलों की सीधी व सत्यापित प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। यह पोर्टल प्राथमिक विधिक अधिनियमों, आधिकारिक राज्य गजट अधिसूचनाओं तथा एनआईसी (.gov.in / .nic.in) सर्वरों के आधार पर दोहरे स्तर के विधिक व तकनीकी सत्यापन के बाद ही सामग्री प्रकाशित करता है।

DILRMP Directory ReferenceFree Citizen Educational AccessInformational View Only (Certified Copy Governs)ULPIN Format Standard
आधिकारिक संदर्भ एवं विधिक विवरण (Official Entity Fact Sheet)
डोमेन अधिदेश (Domain Mandate) गैर-व्यावसायिक सार्वजनिक नागरिक शिक्षा (.org Non-Profit Public Interest Charter)
विधिक अधिकार आधार (Statutory Basis) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (धारा 4) एवं राज्य भू-राजस्व संहिताएं
संपादकीय समीक्षा संरचना (Editorial Review Structure) स्वतंत्र भू-राजस्व शोध प्रकोष्ठ, कैडस्ट्रल जीआईएस विश्लेषक एवं नागरिक संदर्भ टीम
प्राथमिक स्रोत अधिमान्यता (Source Hierarchy) आधिकारिक राज्य गजट, एनआईसी सर्वर (.gov.in / .nic.in) एवं न्यायालयीन निर्णय
विज्ञापन एवं व्यावसायीकरण (Commercial Policy) शून्य विज्ञापन, शून्य ब्रोकर कमीशन एवं 100% निःशुल्क नागरिक पहुंच
नागरिक डेटा गोपनीयता (Privacy Standard) शून्य व्यक्तिगत डेटा संग्रहण (No Aadhaar, PAN or Phone Storage)
तथ्य सुधार समयसीमा (Correction SLA) 24 से 48 कार्य घंटों के भीतर आधिकारिक सत्यापन व सुधार
आधिकारिक संपर्क (Editorial Contact) editorial@bhulekhnaksha.org | grievance@bhulekhnaksha.org

1. .org डोमेन का सार्वजनिक शिक्षा अधिदेश (Public Interest Educational Charter)

BhulekhNaksha.org एक गैर-व्यावसायिक नागरिक शिक्षा मंच है। यह शीर्ष स्तरीय .org डोमेन मानकों के तहत संचालित होता है।

हमारा उद्देश्य नागरिकों को विधिक व तकनीकी समझ प्रदान करना है:

  • स्वतंत्र मार्गदर्शन: हम किसी सरकारी विभाग का प्रतिरूप नहीं हैं।
  • गैर-व्यावसायिक नीति: हम कोई रियल एस्टेट ब्रोकरेज नहीं चलाते।
  • विधिक सटीकता: राज्य भू-राजस्व संहिताओं के अनुरूप सटीक विश्लेषण।

2. संवैधानिक एवं वैधानिक आधार (Constitutional & Statutory Foundations)

हमारी संपूर्ण सामग्री निम्नलिखित विधिक स्तंभों पर आधारित है:

  • संविधान अनुच्छेद 300A: विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
  • आरटीआई अधिनियम धारा 4(1)(b): सार्वजनिक नियमों का सक्रिय प्रकटीकरण अनिवार्य है।
  • DILRMP मानक: 14-अंकीय भू-आधार (ULPIN) और WebGIS कैडस्ट्रल मैपिंग।
  • राज्य राजस्व संहिताएं: यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी और अन्य राज्य संहिताओं का पालन।

3. तीन-स्तरीय संपादकीय समीक्षा मंडल (3-Tier Editorial Review Process)

प्रत्येक राज्य गाइड तीन विशेषज्ञ चरणों से गुजरती है:

1. वैधानिक राजस्व समीक्षा (Statutory Revenue Review)

राज्य भू-राजस्व संहिताओं, गजट अधिसूचनाओं तथा प्रमाणित प्रति के विधिक महत्व का प्राथमिक स्रोतों से मिलान किया जाता है।

2. कैडस्ट्रल जीआईएस सत्यापन (Cadastral GIS Verification)

BhuNaksha WebGIS सर्वर, 1:4000 शजरा पैमाना तथा 14-अंकीय भू-आधार (ULPIN) लेयर्स की तकनीकी जांच की जाती है।

3. पोर्टल सर्वर एवं प्रक्रिया परीक्षण (Gateway & Process Testing)

एनआईसी के लाइव सरकारी गेटवे, सर्वर उपलब्धता तथा नागरिक नेविगेशन चरणों का व्यावहारिक परीक्षण किया जाता है।

4. स्रोत पदानुक्रम एवं तथ्य-जांच मानक (Source Hierarchy & Fact-Checking)

हम केवल आधिकारिक और वैधानिक स्रोतों का उपयोग करते हैं:

  • स्तर 1: राज्य राजस्व अधिनियम और आधिकारिक गजट अधिसूचनाएं।
  • स्तर 2: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के आधिकारिक .gov.in सर्वर।
  • स्तर 3: राजस्व न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के विधि दृष्टांत।
  • प्रतिबंधित: हम किसी तृतीय-पक्ष ब्लॉग या सोशल मीडिया दावे को स्वीकार नहीं करते।

5. गैर-व्यावसायिक तटस्थता एवं नागरिक निजता (Neutrality & Privacy Standards)

सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए हमारी नीतियां सख्त हैं:

  • शून्य विज्ञापन: पोर्टल पर कोई वाणिज्यिक बैनर या प्रायोजित सामग्री नहीं है।
  • शून्य व्यक्तिगत डेटा संग्रहण: हम आधार संख्या, पैन, बैंक खाता या फोन नंबर कभी एकत्र नहीं करते। कैलकुलेटर 100% ब्राउज़र में निष्पादित होते हैं, जबकि केवल समग्र वेबसाइट ट्रैफिक मापन हेतु Google Analytics 4 (GA4) का सीमित उपयोग होता है।
  • क्लाइंट-साइड सुरक्षा: सभी 13 कैलकुलेटर आपके निजी ब्राउज़र में निष्पादित होते हैं।

6. तथ्य सुधार समयसीमा (Correction SLA Timeline)

यदि किसी राज्य पोर्टल का यूआरएल अथवा नियम बदलते हैं, तो नागरिक हमें सूचित कर सकते हैं:

  • ईमेल संपर्क: editorial@bhulekhnaksha.org पर विवरण भेजें।
  • प्राथमिक जांच: हमारी टीम 24 कार्य घंटों में सरकारी परिपत्र की पुष्टि करती है।
  • वेबसाइट अद्यतन: सत्यापन के 48 घंटों के भीतर सामग्री को संशोधित किया जाता है।
नागरिक विधिक सूचना (Citizen Legal Notice): यह ऑनलाइन पोर्टल एवं सूचनात्मक गाइड जन-सुविधा और शैक्षणिक उपयोग के लिए है। किसी भी कानूनी विवाद, बैनामा रजिस्ट्री, बैंक लोन अथवा न्यायालयीन साक्ष्य (Court Evidence) के लिए संबंधित तहसील या उप-पंजीयक कार्यालय से जारी प्रमाणित प्रति (Certified Copy with Legal Validity) ही मान्य होती है।