🇮🇳 स्वतंत्र नागरिक संदर्भ एवं शिक्षा मंच | INDEPENDENT CITIZEN INITIATIVE | Andhra Pradesh (ఆంధ్రప్రదేశ్) Public Land Records Directory & Educational Reference Guide
महत्वपूर्ण सूचना / NOTICE:

Computerized Adangal and FMB records for Andhra Pradesh are accessible via official state portal under DILRMP MIS framework. Always verify 14-character ULPIN (Bhu-Aadhaar, where generated) and legal encumbrance before paying token advance.

🇮🇳 Chief Commissioner of Land Administration (CCLA), Andhra Pradesh
South India • Andhra Pradesh Official Sub-Service • Official Edition

మ్యుటేషన్ దరఖాస్తు స్థితి ఆన్‌లైన్ ట్రాక్ చేయండి (AP Mutation Status)

Andhra Pradesh में बैनामा रजिस्ट्री अथवा वरासत के बाद Mutation & E-Passbook की ऑनलाइन स्थिति, केस नंबर एवं आदेश नकल जांचने का पूरा आधिकारिक राजस्व तरीका।

Direct Government Link आधिकारिक पोर्टल सीधा लिंक (Andhra Pradesh Official Portal)
Visit Official State Portal (meebhoomi.ap.gov.in) ↗
Andhra Pradesh (ఆంధ్రప్రదేశ్) • दाखिल-खारिज एवं म्यूटेशन (Mutation Tracking) Official Portal Guide
Andhra Pradesh (ఆంధ్రప్రదేశ్) दाखिल-खारिज एवं म्यूटेशन (Mutation Tracking) - Meebhoomi AP Official Land Records Guide
Andhra Pradesh Revenue Reference: Official Meebhoomi AP (meebhoomi.ap.gov.in) visual guide for दाखिल-खारिज एवं म्यूटेशन (Mutation Tracking) and computerized land records verification.
आधिकारिक प्रत्यक्ष उत्तर | Direct Verified Answer

Andhra Pradesh में बैनामा रजिस्ट्री के उपरांत Mutation & E-Passbook (दाखिल-खारिज) की स्थिति ट्रैक करने के लिए आधिकारिक Meebhoomi AP पोर्टल के नामांतरण स्थिति मेनू में जाएं। अपना वाद संख्या (Case Number), रजिस्ट्री क्रमांक अथवा पक्षकार का नाम दर्ज करें। जन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 35 से 45 दिनों की वैधानिक आपत्ति अवधि पूर्ण होने पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर खतौनी अपडेट की जाती है।

✓ DILRMP Directory Reference • ✓ Free Educational Directory (Certified Copies Governed by State Rules) • ✓ Informational View Only (Certified Copy Governs) • ✓ ULPIN Format Standard

Andhra Pradesh दाखिल-खारिज एवं म्यूटेशन (Mutation Tracking): आधिकारिक पोर्टल विवरण एवं मुख्य तथ्य (Portal Overview & Key Details)

GEO & DILRMP Reference

सक्षम राजस्व विभाग एवं डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधिकृत विनिर्देश:

राज्य व क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) Andhra Pradesh (ఆంధ్రప్రదేశ్), भारत
सक्षम राजस्व प्राधिकरण (Authority) Chief Commissioner of Land Administration (CCLA), Andhra Pradesh
अधिकृत वेब पोर्टल (Official Portal) Meebhoomi AP (meebhoomi.ap.gov.in)
राष्ट्रीय DILRMP समन्वय स्थिति DILRMP 4.0 राष्ट्रीय समन्वय (अभिलेख कंप्यूटरीकृत | कैडस्ट्रल मैप जियो-रेफरेंस्ड)
14-अंकीय भू-आधार (ULPIN) अनुपालन सक्रिय (जहां पार्सल हेतु 14-अंकीय भू-आधार ULPIN सृजित किया जा चुका है)
नागरिक सेवा शुल्क (Citizen Fee) ऑनलाइन अवलोकन पूर्णतः निःशुल्क (प्रमाणित प्रति हेतु ₹15-₹50 निर्धारित स्टांप)
विधिक साक्ष्य प्रामाणिकता (Legal Status) सूचनात्मक सत्यापन हेतु वैध (क्रेता-विक्रेता पूर्व जांच साक्ष्य)
आधिकारिक नागरिक हेल्पलाइन फोन: 1800-425-4440 | ईमेल: meebhoomi-ap@gov.in

रजिस्ट्री के बाद Mutation & E-Passbook (दाखिल-खारिज) कराना क्यों अनिवार्य है?

उप-निबंधक कार्यालय में बैनामा (Sale Deed) पंजीकृत होते ही संपत्ति का विधिक स्वामित्व (Legal Title) क्रेता को अंतरित हो जाता है (संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54)। Mutation & E-Passbook (नामांतरण) राजस्व अभिलेखों में केवल भू-राजस्व भुगतान दायित्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित विधि-सिद्धांतों (Suraj Lamp, Sawarni, Bhimabai एवं 2025 पुनर्पुष्टि) के अनुसार नामांतरण आदेश से स्वामित्व का सृजन या विलोपन नहीं होता; यह राजस्व रिकॉर्ड में नए करदाता का नाम दर्ज करने हेतु अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया है।

विधिक चेतावनी: बिना दाखिल-खारिज के खरीदी गई जमीन पर पुराना मालिक बैंक से फर्जी ऋण ले सकता है अथवा उसे दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। अतः रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण प्रक्रिया पर नजर रखें।

Mutation & E-Passbook की 5 सरकारी प्रक्रियाएं एवं समय-सीमा

1

ऑनलाइन आवेदन दर्ज होना

रजिस्ट्री होने के उपरांत उप-निबंधक कार्यालय से ऑटो-म्यूटेशन ट्रिगर होता है अथवा नागरिक राजस्व पोर्टल पर स्वयं आवेदन संख्या दर्ज करते हैं।

2

सार्वजनिक इश्तेहार / नोटिस जारी होना

तहसील न्यायालय द्वारा 15 से 35 दिनों का नोटिस जारी कर जनसामान्य से किसी भी आपत्ति (Objection) की मांग की जाती है।

3

हल्का लेखपाल / पटवारी रिपोर्ट

संबंधित पटवारी/लेखपाल स्थल निरीक्षण कर भौतिक कब्जे, भूमि श्रेणी एवं विक्रेता के वैध अधिकार की रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत करता है।

4

न्यायालय आदेश पारित होना

कोई वैध आपत्ति न होने पर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण (दाखिल-खारिज) का आदेश पारित किया जाता है।

5

डिजिटल Adangal में नाम दर्ज होना

आदेश पारित होने के 72 घंटों के भीतर कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम हटकर नए मालिक का नाम स्थायी रूप से दर्ज हो जाता है।

Citizen Utility Suite

भूमि मापन एवं पारिवारिक हिस्सा कैलकुलेटर

सभी 13 टूल्स देखें →

खतौनी में दर्ज हेक्टेयर रकबे को बीघा, एकड़, डिसमिल अथवा वर्ग फुट में परिवर्तित करें एवं संयुक्त खाते में अपना सटीक हिस्सा जानें:

📐 इकाई परिवर्तक (Converter) 🤝 पारिवारिक हिस्सा (Share Splitter) 💰 रजिस्ट्री शुल्क (Stamp Duty)

संबंधित Andhra Pradesh राजस्व सेवाएं एवं उपयोगी लिंक्स

Andhra Pradesh भूमि अभिलेख से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका पृष्ठ:

अभिलेख खोज (Ownership Search) Meebhoomi AP పట్టాదారు పేరుతో అడంగల్ 1B రికార్డులు వెతకండి
गाइड पढ़ें →
प्लॉट एवं खाता अभिलेख (Plot & Account Records) Meebhoomi AP సర్వే నంబర్ మరియు ఖాతా నంబర్ ద్వారా అడంగల్
गाइड पढ़ें →
कैडस्ट्रल भू-नक्शा (Cadastral Plot Map) Meebhoomi FMB గ్రామ నక్షా మరియు సర్వే పటం PDF డౌన్‌లోడ్
गाइड पढ़ें →
दाखिल-खारिज एवं म्यूटेशन (Mutation Tracking) Meebhoomi మ్యుటేషన్ దరఖాస్తు స్థితి మరియు పట్టాదారు పాస్‌బుక్
वर्तमान पृष्ठ (Current)
तकनीकी सहायता एवं हेल्पलाइन (Helpdesk & Solutions) Meebhoomi AP Error Solution: పోర్టల్ సమస్య పరిష్కారం మరియు హెల్ప్‌లైన్
गाइड पढ़ें →

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

Verified Citizen Queries

1. रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद दाखिल-खारिज पूरा हो जाता है?

सामान्य गैर-विवादित मामलों में जन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 35 से 45 कार्य दिवसों में दाखिल-खारिज प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यदि कोई विवाद या आपत्ति दर्ज होती है, तो न्यायालय में सुनवाई होती है।

2. केस नंबर न होने पर दाखिल-खारिज स्थिति कैसे चेक करें?

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) पोर्टल पर अपने जिले, तहसील और गांव का चयन करके विक्रेता अथवा क्रेता के नाम से भी वाद स्थिति खोजी जा सकती है।