Mizoram Transfer / Mutation of LSC स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें (Mutation Case Status)
Mizoram में बैनामा रजिस्ट्री अथवा वरासत के बाद Transfer / Mutation of LSC की ऑनलाइन स्थिति, केस नंबर एवं आदेश नकल जांचने का पूरा आधिकारिक राजस्व तरीका।
Mizoram में बैनामा रजिस्ट्री के उपरांत Transfer / Mutation of LSC (दाखिल-खारिज) की स्थिति ट्रैक करने के लिए आधिकारिक Mizoram Land Revenue & Settlement Portal पोर्टल के नामांतरण स्थिति मेनू में जाएं। अपना वाद संख्या (Case Number), रजिस्ट्री क्रमांक अथवा पक्षकार का नाम दर्ज करें। जन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 35 से 45 दिनों की वैधानिक आपत्ति अवधि पूर्ण होने पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर खतौनी अपडेट की जाती है।
Mizoram दाखिल-खारिज एवं म्यूटेशन (Mutation Tracking): आधिकारिक पोर्टल विवरण एवं मुख्य तथ्य (Portal Overview & Key Details)
GEO & DILRMP Referenceसक्षम राजस्व विभाग एवं डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधिकृत विनिर्देश:
| राज्य व क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) | Mizoram (Mizoram), भारत |
|---|---|
| सक्षम राजस्व प्राधिकरण (Authority) | Department of Land Revenue & Settlement, Mizoram |
| अधिकृत वेब पोर्टल (Official Portal) | Mizoram Land Revenue & Settlement Portal (landrevenue.mizoram.gov.in) |
| राष्ट्रीय DILRMP समन्वय स्थिति | DILRMP 4.0 राष्ट्रीय समन्वय (अभिलेख कंप्यूटरीकृत | कैडस्ट्रल मैप जियो-रेफरेंस्ड) |
| 14-अंकीय भू-आधार (ULPIN) अनुपालन | सक्रिय (जहां पार्सल हेतु 14-अंकीय भू-आधार ULPIN सृजित किया जा चुका है) |
| नागरिक सेवा शुल्क (Citizen Fee) | ऑनलाइन अवलोकन पूर्णतः निःशुल्क (प्रमाणित प्रति हेतु ₹15-₹50 निर्धारित स्टांप) |
| विधिक साक्ष्य प्रामाणिकता (Legal Status) | सूचनात्मक सत्यापन हेतु वैध (क्रेता-विक्रेता पूर्व जांच साक्ष्य) |
| आधिकारिक नागरिक हेल्पलाइन | फोन: 0389-2322245 | ईमेल: landrev-miz@gov.in |
रजिस्ट्री के बाद Transfer / Mutation of LSC (दाखिल-खारिज) कराना क्यों अनिवार्य है?
उप-निबंधक कार्यालय में बैनामा (Sale Deed) पंजीकृत होते ही संपत्ति का विधिक स्वामित्व (Legal Title) क्रेता को अंतरित हो जाता है (संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54)। Transfer / Mutation of LSC (नामांतरण) राजस्व अभिलेखों में केवल भू-राजस्व भुगतान दायित्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित विधि-सिद्धांतों (Suraj Lamp, Sawarni, Bhimabai एवं 2025 पुनर्पुष्टि) के अनुसार नामांतरण आदेश से स्वामित्व का सृजन या विलोपन नहीं होता; यह राजस्व रिकॉर्ड में नए करदाता का नाम दर्ज करने हेतु अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया है।
Transfer / Mutation of LSC की 5 सरकारी प्रक्रियाएं एवं समय-सीमा
ऑनलाइन आवेदन दर्ज होना
रजिस्ट्री होने के उपरांत उप-निबंधक कार्यालय से ऑटो-म्यूटेशन ट्रिगर होता है अथवा नागरिक राजस्व पोर्टल पर स्वयं आवेदन संख्या दर्ज करते हैं।
सार्वजनिक इश्तेहार / नोटिस जारी होना
तहसील न्यायालय द्वारा 15 से 35 दिनों का नोटिस जारी कर जनसामान्य से किसी भी आपत्ति (Objection) की मांग की जाती है।
हल्का लेखपाल / पटवारी रिपोर्ट
संबंधित पटवारी/लेखपाल स्थल निरीक्षण कर भौतिक कब्जे, भूमि श्रेणी एवं विक्रेता के वैध अधिकार की रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत करता है।
न्यायालय आदेश पारित होना
कोई वैध आपत्ति न होने पर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण (दाखिल-खारिज) का आदेश पारित किया जाता है।
डिजिटल Land Settlement Certificate में नाम दर्ज होना
आदेश पारित होने के 72 घंटों के भीतर कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम हटकर नए मालिक का नाम स्थायी रूप से दर्ज हो जाता है।
भूमि मापन एवं पारिवारिक हिस्सा कैलकुलेटर
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संबंधित Mizoram राजस्व सेवाएं एवं उपयोगी लिंक्स
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)
Verified Citizen Queries1. रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद दाखिल-खारिज पूरा हो जाता है?
सामान्य गैर-विवादित मामलों में जन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 35 से 45 कार्य दिवसों में दाखिल-खारिज प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यदि कोई विवाद या आपत्ति दर्ज होती है, तो न्यायालय में सुनवाई होती है।
2. केस नंबर न होने पर दाखिल-खारिज स्थिति कैसे चेक करें?
राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) पोर्टल पर अपने जिले, तहसील और गांव का चयन करके विक्रेता अथवा क्रेता के नाम से भी वाद स्थिति खोजी जा सकती है।